राष्ट्रावादीच्या नेत्यांच्या चार तर भाजपच्या एका अशा पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत

मुंबई  |

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील भाजपचे नेते आणि मंत्र्यांच्या नऊ साखर कारखान्यांना १०२३.५७ कोटींची कर्जाची खिरापत वाटण्याच्या प्रस्तावास विरोध होऊ नये यासाठी विरोधकांनाही यात भागीदारी देण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार राष्ट्रावादीच्या नेत्यांच्या चार तर भाजपच्या एका अशा पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वा़टण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही लवकरच मंत्रिमंडळासमोर येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील भाजपचे नेते आणि मंत्र्यांच्या ताब्यातील नऊ सहकारी साखरम् कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी १०२३.५७ कोटींचे मार्जिन मनी लोन(कर्ज) देण्याचा प्रस्ताव सध्या मंत्रिमंडळाच्या विचाराधिन आहे. वित्त व नियोजन विभाग आणि शिंदे गटाच्या विरोधामुळे बुधवारी हा प्रस्ताव संमत होऊ शकला नाही. मात्र आता तो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावरतच संमत व्हावा आणि त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित व्हावा यासाठी सबंधित कारखानदार नेते- मंत्र्यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. एकीकडे ज्या नऊ कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन(कर्ज) देण्यावरून सरकारमध्येच एकमत होत नसताना दुसरीकडे या प्रस्तावरून विरोधकांनी आरोप करू नयेत यासाठी त्यांनाही या खिरापतीचा काही वाटा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या नऊ पैकी बहुतांश कारखान्यांचे नक्तमुल्य उणे असून कारखान्यांच्या मालमत्ता यापूर्वीच घेतलेल्या कर्जासाठी बँकाकडे तारण आहेत. काही कारखान्यांच्या तारण मालमत्ता जप्तही करण्यात आल्या आहेत. मुळातच आर्थिक अडचणीत असलेले हे कारखाने नव्या कर्जाची परतफेड कशी करणार तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांसाठी असा निर्णय घेतला तर सरकारवर टीका होऊ शकते.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या कर्ज मंजुरीवरून सरकारला सूचक इशारा देत सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधकांच्याही कारखान्यांना मदत करण्याची मागणी केली होती. पवार यांच्या या मागणीचा धागा पकडून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कारखान्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

सर्वपक्षीयांचे साखर कारखाने

* जयभवानी सहकारी साखर कारखाना गेवराई-बीड़(१५०कोटी), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना(मार्जिन मनी लोन १५० कोटी अधिक प्रोजेक्ट लोन १५० कोटी असे एकूण ३०० कोटी),

* सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना(१५०कोटी), अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथील अगस्ति सहकारी साखर कारम्खाना( ७५ कोटी) आणि पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यामधील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारम्खाना ( १५० कोटी) असे पाच कारखान्याना ८२५ कोटी रूपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्यात येणार आहे.

* राष्ट्रवादीचे माजीमंत्री आणि आमदार दत्ता भरणे, आमदार अमरसिंह पंडित, आमदार अशोक पवार, भाजपचे कल्याण काळे आदींच्या आधिपत्याखाली हे कारखाने चालू आहेत.

* सध्या मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला नऊ कारखान्यांच्या कर्जाचा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर या पाच कारखान्यांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली.