छत्रपती संभाजीनगर |
2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना दिलेला अंतरिम दिलासा उच्च न्यायालयाने बुधवारीही कायम ठेवला.
मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयावरील ‘जैसे थे’?ा आदेश 20 एप्रिलपर्यंत कायम राहील, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्तीवर मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या अपिलावर मॅटने 2 फेब्रुवारीला निर्णय जाहीर केला आणि एसईबीसीच्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. त्या निर्णयाला आव्हान देत मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी अॅड. ओम लोणकर, अॅड. अद्वैता लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. तसेच राज्य सरकारनेही मॅटच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
अभियांत्रिकी सेवाभरतीच्या अनुषंगाने मॅटने दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्यानिर्णयामुळे उच्च गुणवत्ताधारक मराठा उमेदवार केवळ ईडब्ल्यूएस कोटय़ातूनच नव्हे तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर पडले आहेत. हा मराठा उमेदवारांवरील मोठा अन्याय असून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांनी केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांसह सर्वांचेच लक्ष लागलेआहे.
