मुंबई |
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली. त्यानुसार कार्यवाही सुरु झाली असून एप्रिलनंतर राज्यातील ७९ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे सोळाशे कोटी दिले जाणार आहेत.
१ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी ज्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षापासून दिला जाणार आहे. सरकारने कृषी विभागाकडून माहिती संकलित केली आहे. एकाच सातबारा उताऱ्यावरील कुटुंबप्रमुख त्याची पत्नी व १८ वर्षांखालील दोन अपत्य, असे कुटुंब ग्राह्य धरून त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये केंद्र सरकारकडून मिळतात. वर्षातून तीनवेळा प्रत्येकी दोन हजारांप्रमाणे सहा हजार रुपये वितरित केले जातात. केंद्र सरकारच्या योजनेचेच निकष मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधीसाठी लागू असणार आहेत. योजनेसाठी क्षेत्राची कोणतीही मर्यादा नाही, पण जमीन लागवडीयोग्य असावी, बंधनकारक आहे.
दरम्यान, ज्यांची शेतजमीन १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीची आहे, पण त्यांनी ई-केवायसी व बॅंक खात्याला आधारलिंक केलेले नाही. तसेच त्यांच्या नावावरील एकूण मालमत्तेची माहिती महसूल विभागाला दिलेली नाही, त्यांना तुर्तास लाभ मिळणार नाही. त्यांना ठराविक दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांना योजनेची गरज नाही, असे ग्राह्य धरून ते अपात्र ठरवले जाऊ शकतात, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारचा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरित झाल्यानंतर पुढील १०-१५ दिवसांत राज्याचा हप्ता जमा होईल, असे नियोजन केले जात आहे.
‘या’ शेतकऱ्यांनाच मिळणार लाभ
- – बॅंक खात्याला आधार लिंक केलेले शेतकरी
- – प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी केलेलेच पात्र
- – लाभार्थीच्या नावावरील सर्व मालमत्तेची माहिती दिलेल्यांनाच मिळणार लाभ
३६ लाख शेतकऱ्यांना नाही लाभ
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला. मात्र, त्यानंतर आधार लिंक, ई-केवायसी व मालमत्तेची माहिती न दिल्याने तब्बल ३६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे बंद झाला आहे. सध्या ७९ लाख शेतकऱ्यांनाच सन्मान योजनेचा लाभ मिळत आहे. आता १४ वा हप्ता सुद्धा तेवढ्याच लाभार्थींना मिळणार आहे.