- गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था बुडवू नका – मुंडेंचे आवाहन
मुंबई |
सहकार अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदीनुसार चौकशी अथवा योग्य प्रकारे लेखापरीक्षण न करता राज्यातील विविध गावांच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सहकार विभागाने सुरू केली असून ही बाब गंभीर आहे. गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणारी एकमेव सहकारी संस्था म्हणून ओळख असलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अवसायनात निघाल्या तर राज्यातील सहकार मोडीत निघेल आणि हाच डाव यामागून नक्की सरकार खेळत असेल अशी माझी धारणा असल्याचे धनंजय मुंडे विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या निमित्ताने बोलताना म्हणाले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सेवा संस्थेला दिलेले कर्ज आणि सभासदांकडून सेवा संस्थेला येणे असलेली बाकी यांच्यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे, अशी तफावत निर्माण होण्याच्या पाठीमागे अनेक कारणे आहेत. राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये विशिष्ट कालावधीत कर्जावरील व्याज आकारणी बंद करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. व्याज आकारणी बंद करण्याच्या सूचना केवळ सेवा संस्थेने अंमलात आणल्या, मात्र त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांनी या सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर ही अनिष्ट तफावत निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारची अनेक कारणे या अनिष्ट तफावती वाढण्याच्या पाठीमागे आहेत. त्याची खऱ्या अर्थाने सहकार विभागाने चिकित्सा केली पाहिजे, तपासणी केली पाहिजे, लेखापरीक्षण करून याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे असताना केवळ ६० टक्के पेक्षा अधिक अनिष्ट तफावत असल्याचे कारण सांगून संस्थाच अवसयानात काढणं ही बाब अत्यंत चुकीची आहे, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
शासनाच्या या धोरणामुळे एकट्या बीड जिल्ह्यातील एकूण ७५० सेवा संस्थांपैकी ३०९ सेवा संस्थांवर अवसायनाची कारवाई जिल्हा उपनिबंधकांनी सुरू केली आहे. एकाच वेळी ३०९ सेवा संस्थांना नोटिसा मिळाल्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून नोटीस देण्यापूर्वी सहकार विभागाने कलम ८३, कलम ८४ अथवा इतर कोणत्याही तरतुदीनुसार चौकशी केली नाही. केवळ गाव पातळीवरील या संस्थाचे अस्तित्व संपवायचे आणि सहकार ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई केली जात आहे, असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
अनिष्ट तफावती मागील कारणांची मीमांसा करून योग्य पद्धतीने त्यावर तात्काळ उपायोजना करावी, सहकार विभागाने सुरू केलेली अवसायनाची कारवाई तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी या धनंजय मुंडे यांनी केली असून शासनाने याची तात्काळ दखल घ्यावी असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांनी शासनाला दिले आहेत.