मुंबई |
जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन करुनही कर्मचारी संपावर कायम आहेत. यातच आता शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांना चुचकारण्यासाठी राज्य सरकारने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला आहे.
राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते. 2018 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. तिच सवलत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
कर्मचाऱ्याने सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याची निवड करायची आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना लाभ दिला जाईल. यापूर्वी मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानच दिले जायचे. मात्र त्यांच्या कुटूंबियांना हे कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते.
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू उपदान मिळणार
याआधी १० लाखांचा सानुग्रह अनुदान मिळत होता, यात आता बदल करण्यात आला आहे. तसेच, निवृत्त झाल्यानंतर शासकिय कर्मचाऱ्याला सेवा उपदानही मिळणार आहे. नविन पेन्शन धारकांना या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.