पुणे |
जलसंपदा विभागातील गोदावरी व कृष्णा महामंडळाचे काम गतिमान करण्यासाठी काही काम शिल्लक नसलेल्या व कार्यालये सुसंगत करण्यासाठी २९ अधीक्षक अभियंता स्तरावरील कार्यालये बंद करण्याचे, तसेच १९ कार्यालयांचे विलीनीकरण करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने दोन्ही महामंडळांतील अधिकाऱ्यांची बैठक पुणे येथे नुकतीच घेण्यात आली आहे. या नव्या रचनेत प्रकल्पाचे बांधकाम आणि सिंचन ही दोन्ही कामे एकाच महामंडळाच्या अधिपत्याखाली घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या महामंडळाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिल्या होत्या.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक स्थापत्य मंडळ कार्यालय प्रस्तावित करावे, त्यात बांधकाम व व्यवस्थापन या दोन्ही बाबी समाविष्ट असाव्यात, तसेच कमी क्षेत्रफळ व तुलनेने कमी सिंचन असणाऱ्या जिल्ह्यात मंडळ कार्यालयाऐवजी विभागीय कार्यालय देण्यात यावे. प्रत्येक महामंडळास एक यांत्रिकी मंडळ व प्रत्येक स्थापत्य मंडळास यांत्रिकी विभाग जोडण्यात यावा. एकच यांत्रिकी विभाग राहावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मराठवाडा व नाशिकसाठी प्रत्येकी एक विद्युत विभाग स्वतंत्रपणे जोडण्याचा प्रस्ताव केला जात आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खाेरे महामंडळ पुणे यांना एक विद्युत मंडळ जोडावे अशाही सूचना आहेत. यासह अनेक प्रशासकीय सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. मात्र, असे करताना काही कार्यालये बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे.
गोदावरी व कृष्णा या दोन्ही महामंडळांकडील कमी कारभाराचे विभाग व उपविभागांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. उर्वरित कर्मचारी व अधिकारी नदीजोड प्रकल्पांसाठी स्थानांतरित करण्याचे सांगण्यात आले आहे. याचा भाग म्हणून अनेक कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे काही पदे व्यपगत होणार आहेत.
दोन्ही महामंडळांत ५८ कार्यकारी अभियंता पदे मंजूर असून, ४७ विभाग आहेत. यांतील काही कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेड येथे हलविण्यात येणार आहे. नांदेड, ऊर्ध्व पेनगंगा नांदेड, अधीक्षक अभियंता कार्यालय, धाराशिव व अधीक्षक अभियंता, बीड ही कार्यालये संलग्न केली जाणार आहेत. २९ कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव असून, १९ कार्यालयांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत. या नव्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
