भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा आणि भरपाईची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक

राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांची कार्यालयातील पायपीट थांबणार

मुंबई |

राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची सरकारी कार्यालयांमध्ये होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा आणि भरपाईची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कायद्याची कडक अंमलबजावणी

भूसंपादन कायद्यात तरतूद असूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे निवाडे जनतेसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने नवे परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या आणि सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागतील.

महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी:

सुलभ शोध: हे निवाडे नागरिकांना प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील आणि ते विनामूल्य डाउनलोड करण्याची सोयही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

जुने रेकॉर्डही ऑनलाइन: केवळ नवीनच नव्हे, तर १८९४ च्या कायद्यानुसार झालेल्या भूसंपादनाचे जेवढे जुने निवाडे कार्यालयात उपलब्ध आहेत, ते सर्व स्कॅन करून वेबसाइटवर अपलोड करावे लागणार आहेत.

७/१२ उताऱ्यावरील नोंद: जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आता भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. यामुळे ७/१२ उताऱ्यावर सरकारी मालकीची नोंद वेळेत होईल.

नियमित आढावा: जिल्हाधिकारी दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकीमध्ये या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतील.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती घरबसल्या मिळेल. निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.

“जनतेच्या सुलभतेसाठी आणि हक्काची माहिती मिळण्यासाठी कलम ३७ (३) ची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास जनतेसाठी खुला होणार आहे.”