मुंबई |
राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी निधीपैकी तीन कोटी असे एक हजार ३५४ कोटींचा निधी वित्त विभागाने आज मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे आमदारांचा हा निधी एक कोटीवरुन पाच कोटीपर्यंत करणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनीच हा निधी वितरणाच्या फाइलवर शेवटची स्वाक्षरी केली आहे.
आमदारांना भरघोस विकास निधी देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अजित पवारांनी सर्वपक्षीय आमदारांना समान निधीचे वाटप करत राज्यातील सर्व आमदारांना शेवटची भेट देऊन गेले.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २६७ विधानसभा सदस्य आणि ५४ विधान परिषद सदस्यांना या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या अशा २४ आमदारांचा यामध्ये समावेश नाही.
आमदार निधीच्या कामात पारदर्शकता यावी यासाठी अजित पवारांनी खासदारनिधीसाठी असलेल्या ‘ई साक्षी’ प्रणालीच्या धर्तीवर ‘ई समर्थ’ प्रणालीचा आग्रह धरला होता. पुण्यामध्ये याचा पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार आहे. पुण्यातील आमदारांचा विकास निधी या प्रणालीद्वारे वितरीत होणार आहे. या प्रणालीमुळे पुण्यातील आमदार विकास निधीच्या कामांची देयके थेट कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहेत.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ आर्थिक वर्षाकरिता २२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीपैकी ६६० कोटींचा निधी ‘बिम्स’ प्रणालीच्या माध्यमातून आधीच वितरित झाला.
त्यापैकी २५०.६२ कोटी इतका निधी वित्त विभागाकडून असा एकूण ९४४.६२ कोटी इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिले. त्यानुसार ‘वीम्स’ प्रणालीवर यापूर्वीचा शिल्लक ४०९.३८ कोटी व वित्त विभागाकडून प्राप्त९४४.६२ कोटी असा एकूण १३५४ कोटी इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
