मुंबई |
प्रेमसंबंधाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने एका पुरूषाच्या जोडीदाराने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वारंवार लैंगिक संबंध आणि मुलाचा जन्म यासह दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध हे महिलांच्या घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्याअंतर्गत विवाहाच्या समतुल्य मानले जाऊ शकतात.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने महिला जोडीदाराला पत्नीचा दर्जा आणि नातेसंबंधातून जन्मलेल्या मुलाला मुलीचा दर्जा दिला. आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबाने चामोर्शीच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी २०२२ आणि २०२३ मध्ये त्याच्या जोडीदाराला आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला भरणपोषण देण्याचे निर्देश देणारे आदेश रद्द करण्याची मागणी देखील केली.
या प्रकरणात एका २२ वर्षीय जोडीदाराचा समावेश आहे ज्याने तिच्या प्रियकराविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत खटला दाखल केला होता. न्यायाधीश एमएम नेर्लीकर यांनी आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला. तथापि, न्यायाधीशांनी आरोपीच्या पालकांना आणि पत्नीला या प्रकरणातून काढून टाकून दिलासा दिला. त्या महिलेने आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीने घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करत मॅजिस्ट्रेट कोर्टात याचिका दाखल केली. याचे कारण आरोपीसोबतचे तिचे दीर्घकाळचे जवळचे संबंध होते.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचे आरोपीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघे अनेक वेळा भेटले. अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले. या काळात ती गर्भवती राहिली. आरोपीच्या आग्रहावरून तिने गर्भपात केला. त्यानंतर त्यांचे संबंध चालू राहिले. ती महिला पुन्हा गर्भवती राहिली. परंतु यावेळी तिला गर्भपात नको होता. तिच्या जोडीदाराच्या आग्रहावरूनही तिने गर्भपात केला नाही. आठ महिन्यांत तिने एका मुलीला जन्म दिला.
महिलेने सांगितले की, आई झाल्यानंतर तिने तिच्या जोडीदाराला लग्न करण्यास सांगितले. परंतु त्याने नकार दिला. तिच्याशी संबंध असूनही आणि एका मुलीचा पिता असूनही त्याने २०२२ मध्ये दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. ७ मे २०२२ रोजी, महिलेने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या तरतुदींनुसार बलात्काराचा आरोप करत त्या पुरूषाविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला.
आरोपीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, केवळ आठवड्याचे शेवटचे दिवस एकत्र घालवणे किंवा वन-नाईट स्टँड असणे हे घरगुती संबंध बनत नाही. त्यांनी असा आग्रह धरला की, ही तक्रार केवळ सूड म्हणून होती आणि म्हणून ती फेटाळून लावली पाहिजे. तक्रारदाराच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तिला दरमहा ₹५,००० आणि तिच्या मुलासाठी ₹२,००० अंतरिम देखभालीचा आदेश दिला आहे.
अंतिम कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत आणि पुरावे सादर होईपर्यंत आरोपीच्या सध्याच्या याचिकेवर विचार करू नये अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, या सर्व संबंधांना घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अर्थाच्या आत आणण्यासाठी घरगुती संबंधांच्या व्याख्येचा उदार अर्थ लावणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर असा निर्णय दिला की, पुरूषाचे त्यानंतरचे लग्न हे सुरुवातीच्या टप्प्यात घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत महिलेला संरक्षण नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर अवलंबून राहून, न्यायालयाने असे मानले की, नातेसंबंधाचा कालावधी, लैंगिक संबंधांचे स्वरूप आणि मुलांची उपस्थिती हे वैवाहिक नातेसंबंधाचे मजबूत संकेतक आहेत. दीर्घकाळ सहवास, लैंगिक संबंध, जबरदस्तीने गर्भपात आणि त्यानंतर मुलीच्या जन्माबाबत महिलेचे विधान प्रथमदर्शनी घरगुती संबंध आणि लग्नासारखे नात्याच्या कक्षेत येते. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2(f) अंतर्गत. प्रथमदर्शनी असे समजले जाऊ शकते की याचिकाकर्ता आणि त्याच्या जोडीदाराचे लग्नासारखे नाते होते. कारण ते बराच काळ एका नातेसंबंधात होते. या नात्यातून एका मुलीचा जन्म झाला होता. या नात्यातून एका मुलीचा जन्म झाला हे लक्षात घेता सुरुवातीला तक्रार फेटाळून लावण्यास ते तयार नव्हते.
