पाटोदा |
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने पाटोदा येथे आयोजित करण्यात आलेले महाशिबिर नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरले असले, तरी या निमित्ताने स्थानिक प्रशासनातील ‘दांडीबहाद्दर’ संस्कृती चव्हाट्यावर आली आहे. शिबिरातून योजनांची माहिती मिळत असली, तरी प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयांत अधिकारी आणि कर्मचारीच जागेवर नसतील, तर योजना गतिमान कशा होणार? असा संतप्त सवाल पाटोद्यातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
शिबिराचे स्वागत, पण व्यवस्थेवर नाराजी
विधी सेवा प्राधिकरणाने राबविलेला हा उपक्रम न्यायविषयक मार्गदर्शन आणि तक्रार निवारणासाठी अत्यंत स्तुत्य ठरला. शासकीय योजनांची माहिती तसेच एकाच छताखाली अनेक समस्या मार्गी लावण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न कौतुकास्पद असला, तरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांची स्थिती मात्र याच्या नेमकी उलट आहे. पाटोदा शहरातील अनेक महत्त्वाची कार्यालये कायमस्वरूपी रिक्त किंवा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर असून, उपस्थित कर्मचारीही वेळेचे पालन करत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
कागदोपत्री योजना अन् हेलपाट्यांचे सत्र
शासनाच्या असंख्य लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा शिबिरांमध्ये केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात लाभ घेण्यासाठी जेव्हा नागरिक कार्यालयात जातात, तेव्हा साध्या सहीसाठी किंवा माहितीसाठी त्यांना अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. “एका दिवशी शिबिर घेऊन प्रशासन गतिमान असल्याचे भासवले जाते, पण उर्वरित ३६४ दिवस जर अधिकारी जागेवर नसतील, तर या शिबिरांचा उपयोग काय?” असा रोखठोक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेकडून विचारला जात आहे.
आत्मपरीक्षणाची गरज
नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार, केवळ शिबिरांचे आयोजन करून प्रशासन लोकाभिमुख होणार नाही. त्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे:
नियमित उपस्थिती: शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
वेळेचे पालन: कार्यालयाच्या वेळेत सर्व कर्मचारी जागेवर उपलब्ध असावेत.
तत्पर निर्णयप्रक्रिया: प्रलंबित फायलींचा निपटारा वेळेत व्हावा.
या महाशिबिराच्या निमित्ताने का होईना, संबंधित वरिष्ठ यंत्रणांनी पाटोद्यातील प्रशासकीय शिथिलतेची दखल घेऊन ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने राबवावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
