छत्रपती संभाजीनगर |
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आणि भाविकांसह नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या पैठण-पंढरपूर पालखी मार्गाच्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मागितलेली मे २०२६ पर्यंतची मुदत फेटाळून लावत, न्यायालयाने हे काम ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांनी स्पष्ट केले.
पैठण ते शिरूर कासार आणि शिरूर कासार ते खर्डा अशा दोन टप्प्यात होणारे हे काम २०१७ मध्ये मंजूर झाले होते. ३४१.८० कोटी आणि ३८१.७७ कोटींच्या या प्रकल्पांचे काम जून २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांचा निष्काळजीपणा, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे हे काम तब्बल सात वर्षे रखडले.
याविरोधात कॉम्रेड महादेव नाना नागरगोजे, ह.भ.प. रंधवे बाप्पू आणि चक्रपाणी जाधव यांनी ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्यामार्फत जनहित याचिका (क्र. २२/२०२४) दाखल केली होती.
न्यायालयाचा दणका आणि कडक ताशेरे
- अंतिम मुदत: नॅशनल हायवे अथॉरिटीने (NHAI) ३१ मे २०२६ पर्यंत वेळ मागितली होती, परंतु न्यायालयाने ती कपात करून ३१ मार्च २०२६ ही ‘डेडलाईन’ निश्चित केली आहे.
- अवमान याचिकेची टांगती तलवार: जर दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही, तर याचिकाकर्त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका (Contempt Petition) चालवण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
- निकृष्ट दर्जाचा कबुलीजबाब: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्वतः न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात मान्य केले आहे की, ठेकेदाराच्या चुकीमुळे आणि कामाच्या निकृष्ट दर्जामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. पाटोदा येथील मांजरा नदीवरील पूल आणि डोंगरकिनी येथील पुलाचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे.
नागरिकांचा वनवास संपणार?
राक्षसभुवन, कारेगाव, चुंबळीघाट आणि पाटोदा परिसरात रस्त्याचे काम अर्धवट असल्याने धुळीचा त्रास आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी जमीन संपादन होऊनही रस्ते बनले नाहीत. आता न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे या मार्गावरील प्रवाशांना आणि पालखी सोहळ्यासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नरसिंह ल. जाधव आणि ॲड. गौरव शिवाजी खांडे यांनी काम पाहिले, तर महामार्ग प्राधिकरणाची बाजू ॲड. राजेंद्र सानप यांनी मांडली.
