मुंबई |
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, यामुळे आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना सभागृहात सदस्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांना आता अधिक सक्षमपणे कारभार करता येणार आहे.
नगर विकास विभागाने मांडलेल्या या प्रस्तावानुसार, आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास अधिकृतरीत्या सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्याच्या नियमानुसार, एखादी व्यक्ती अध्यक्ष आणि सदस्य अशा दोन्ही पदांवर निवडून येण्यास पात्र असते. या नवीन सुधारणेमुळे आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाच वेळी दोन्ही पदे धारण करू शकणार आहे. जनतेतून थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला लोकशाहीत मिळालेला जनादेश विचारात घेऊन त्याला सभागृहाच्या कामकाजात मतदानाचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अध्यक्षांना आता सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. विशेष म्हणजे, सभागृहात एखाद्या विषयावर मतदान प्रक्रिया पार पडताना जर मतांची बरोबरी झाली, तर अध्यक्षांना त्यांचे ‘निर्णायक मत’ देण्याचा विशेष अधिकार देखील कायम राहणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णया प्रक्रियेत अध्यक्षांचे स्थान अधिक मजबूत होणार असून विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
