मुंबई |
राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश गुरुवारी 18 सप्टेंबर रोजी राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकार्यांना दिले आहेत. हे आदेश मिळताच मुख्याधिकार्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे झेडपीच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणार्या कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले असून प्रमाणपत्र देणार्या अधिकार्यांची झोप उडाली आहे.
या पडताळणीचा अहवाल महिनाभरात सर्व झेडपीच्या सर्व सीओंकडून दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देशही तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो. राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणार्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतात. याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळखपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्वच एकूण 34 जिल्हा परिषदेतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिले आहेत.
