आपल्या विरुद्ध एफआयआर दाखल झाला तर सरकारी नोकरी मिळणार नाही, अशी भीती अनेक स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना असते. याशीच संबंधित एक महत्त्वाची बातमी आता समोर आली आहे. एफआयआर असला तरी सरकारी नोकरी नाकारता येणार नाही, केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे.
न्यायमूर्ती पीएमएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या 14 नोव्हेंबरच्या निर्णयाविरुद्ध केरळ सरकारची याचिका फेटाळली. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
खंडपीठाने म्हटलं आहे की, परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. याआधी उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये निर्णय देताना म्हटले होते की, उमेदवाराचे चारित्र्य आणि रेकॉर्ड तपासताना केवळ आरोप आणि एफआयआर दाखल करून त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही.
न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुस्ताक आणि शोभा अन्नम्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटल्यानंतरही सेवेत रुजू होण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नाही, असेही या निर्णयात म्हटले होते. केरळ प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारच्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.