राज्य सरकार ज्या लाडकी बहीण योजनेवरुन विधानसभेच्या निवडणुका जिंकू पाहात आहे, त्याच योजनेसह फुकटच्या योजनांविरोधात नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. यावर कोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेसह मोफत योजनांचा विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचा सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 23 ऑक्टोबरपर्यंत कोर्टाने उत्तर मागवले आहे.
नेमकी याचिका काय?
राज्याची वित्तीय परिस्थिती बिकट असतांना मोफत योजना राबविल्या जात आहे. तर्कहीन योजनांमुळे आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मुलभूत समस्यांसाठी निधी कमी पडत आहे. राज्यावर साडेसात कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. असे असतांना लाडकी बहीण, बळीराजा योजना यासारख्या मोफत सवलत योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना बंद करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मोफतच्या योजना कोणत्या?
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत, अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह नोंदणीकृत योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना यासह सर्व योजनांवर दरवर्षी 70 हजार कोटी खर्च होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, मागील सुनावणीत फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींसह आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
त्यानंतर नवीन माहितीचा समावेश करत याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी न्यायालयाने मंजूर केल्याने सुधारित याचिकेवर हे उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचे सचिव प्रतिज्ञापत्रामध्ये कोणते मुद्दे मांडतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
