राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाने घातलेल्या अटी शासनानेच मंगळवारी शिथिल केल्या.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही करून या अडचणीतील कारखान्यांना मदत व्हावी, या हेतूने संचालकांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून द्यावे लागणारे बंधपत्र शासनाने रद्द केले व आता फक्त बंधपत्र सादर करावे लागणार आहे.
सहकार विभागाने १३ सप्टेंबर २०२३ ला अडचणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्यासंबंधीचा आदेश काढला होता. त्यामध्ये कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे व वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बोजा चढवण्यात यावा, अशा महत्त्वाच्या अटी होत्या.त्यामुळे कर्ज थकले तर कारखान्याच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. त्यास कोणत्याच कारखान्याचे संचालक तयार नव्हते. त्यामुळे कारखान्याच्या अध्यक्षांची अडचण झाली होती.
शासन हमीवर राज्य बँक उपलब्ध करून देणारे कर्ज कारखान्याला उचलता येत नव्हते. त्याबद्दल साखर कारखानदारीकडून राज्य सरकारवर अटी बदलण्याचा दबाव होता. त्याची नोंद घेऊन शासनाने अखेर या अटी शिथिल केल्या.
आता कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र आणि कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहतील, असे बंधपत्र सादर करावे लागेल.
ते कायदेशीर नसल्याने कारखान्याने कर्जाची परतफेड केलीच नाही, तर त्यामुळे अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ त्यास व्यक्तिगतरीत्या जबाबदार राहणार नाही.
जुनी देणी भागविण्यासाठीच..
या कर्जातून कारखाने शेतकरी हिताचे काही नवीन करणार नाहीत. उसाची बिले, कामगारांचा थकीत पगार, व्यापारी देणी, थकलेली दीर्घ मुदतीचे कर्ज यांचीच परतफेड करणार आहेत.