एका महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी (21 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईमेल, सोशल मीडियावर लिहिलेले शब्द हे आयपीसीच्या कलम 509 अंतर्गत गुन्हा आहे.
वास्तविक, खंडपीठाने 2009 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. या प्रकरणातील तक्रारदार महिला आहे. त्यांनी आयपीसी कलम 509 अंतर्गत एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
दक्षिण मुंबईतील एका सोसायटीत राहात असताना त्या व्यक्तीने तिच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद ईमेल लिहिल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. माझ्या चरित्रावर भाष्य करण्यात आले. आणि हे ईमेल समाजातील इतर लोकांनाही पाठवले होते.
महिलेने दाखल केलेला खटला फेटाळण्याची मागणी करत त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की IPC च्या कलम 509 मध्ये बोलल्या गेलेल्या शब्दांचा अर्थ फक्त बोलले जाणारे शब्द असेल आणि ईमेल किंवा सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादींमध्ये लिहिलेले शब्द नाही.
न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत आरोप वगळले की ईमेलचा मजकूर निःसंशयपणे बदनामीकारक आहे आणि त्याचा उद्देश समाजाच्या नजरेत तक्रारदाराची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा कमी करणे आहे. कोर्टाने खटला फेटाळण्यास नकार दिला. तथापि, खंडपीठाने त्या पुरुषाविरुद्ध आयपीसी कलम 354 (तिच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने एखाद्या महिलेवर प्राणघातक हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी) अंतर्गत आरोप वगळले.