मुंबई |
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, १४ महापालिका व २८४ पंचायत समित्यांसह नगरपालिका, नगरपंचायतींवरील प्रशासकास १५ ते २० मार्च रोजी वर्षपूर्ती होईल. तरीपण, त्या संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, हे विशेष.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवीन प्रभाग रचनेवर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, प्रशासकास आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नियोजन केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यात भाजपची सत्ता असताना २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई वगळून अन्य महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवून पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचे ठरवले.
मात्र, एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत विरोधी पक्ष भाजपला आयते उमेदवार मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आघाडीने महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग तर मुंबई महापालिकेत पूर्वीचीच (एक सदस्य) प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली. तर नगरपालिकांमध्ये दोन आणि नगरपंचायतीत एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू केली.
मात्र, शिंदे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवला. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होतील, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. ठाकरे व शिंदे सरकारचा प्रभाग रचनेचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. त्यावर १६ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आगामी निवडणुकांचा दिवाळीत धुरळा?
देशात एप्रिल ते मे २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रशासकास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास निवडणुका जूनपर्यंत पुढे जातील. त्यानंतर पावसाळा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक दिवाळीतच होईल, अशी माहिती नगरविकास व ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
निवडणुकांचे दोन टप्पे शक्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर दिवाळीत महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीचा पहिला टप्पा डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक घेणे शक्य होणार आहे. पण, त्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.