मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज (मंगळवार, 30 जुलै) सरकारने घेतलाय. या विषयावरची 60 वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झालीय.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठवाड्यातील तब्बल 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत. त्याचा फायदा लाखो नागरिकांना मिळणार आहे. या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
( ‘NDTV मराठी’ चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
निजाम राजवटी, वक्फ बोर्ड, मंदिरे यांच्या जमिनी खरेदी विक्री झाली होती. यावर मुळचे हक्क कायम होते. यालाच वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी अशी सातबारावर नोंद होती. त्यामुळे खरेदी विक्री बंद होती. ज्यांनी खरेदी केली होती त्यांना व्यव्हार झाल्या पासूनचा दंड भरायला सांगितला जात होता. हा दंड लाखात होता. त्यावर उपाय म्हणून उमाकांत दांगट यांची समिती शासनाने नेमली होती.
या समितीने 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याची शिफारस केल होती. तो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. दंडाची रक्कमही कमी करण्यात आली आहे.
या जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता. त्यावेळी लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.
काय आहे निर्णय?
मराठवाडयात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमीनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी आणि परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50% रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. पण, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती.
आज (मंगळवार, 30 जुलै) झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमीनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमीनींचे हस्तांतरण नियमित करणेबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5% दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे मराठवाडयात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमीनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमीनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती. मराठवाडयातील खिदमतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरणासाठी 100% दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या 100% नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20% रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40% रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाडयातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत. या विषयावर झालेल्या बैठकीला अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.