लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने सावध झालेल्या महायुती सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ अशा विविध लोकप्रिय योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्यावर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, समाजमाध्यमे, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, होर्डिंगच्या माध्यमातून ही प्रसिद्धी केली जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा महायुती सरकारने लावला आहे. अर्थसंकल्पात ‘मु्ख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’, युवकांना अनुदान, विद्यार्थिनींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना वर्षाला तीन सिलिंडरत अशा विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता या सर्व लोकप्रिय योजनांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. योजनांची प्रसिद्धी आणि व्यापक प्रचार करण्याकरिता माध्यम आराखडा राबविण्यात येणार आहे. या प्रसिद्धीकरिता सरकारने २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या संदर्भातील शासकीय आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला.
लोकप्रिय घोषणांचे श्रेय लाटण्यावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये चुरस लागली आहे. अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडूनही त्यांना पुरेसे श्रेय मिळत नसल्याने राष्ट्रवादीत नाराजी आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्याच्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चे सारे श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या प्रसिद्धी मोहिमेत मुख्यमंत्री हा उल्लेखच टाळण्यात आला. अजित पवार यांनी समाजमाध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधतानाही मुख्यमंत्री हा उल्लेख केला नव्हता. जास्तीत जास्त महिलांची या योजनेत नोंदणी व्हावी म्हणून सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांमध्ये सध्या स्पर्धा लागली आहे. आपापल्या पक्षाचे झेंडे व नेत्यांची छबी वापरून महिलांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जात आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये ही स्पर्धा सुरू असतानाच राज्य सरकारच्या वतीने या सर्व योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे.
प्रसिद्धी अशी…
●शासकीय प्रसिद्धी (सेलिब्रेटी, लघुपट, माहितीपट ) – ३ कोटी, वृत्तपत्रे – ४० कोटी
●वृत्तवाहिन्या व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे – ४० कोटी
●एसटी बस स्थानके, एसटी बस गाड्या, होर्डिंग, महापालिकांच्या शहर बस सेवा, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, गृहसंकुले आदी – १३६ कोटी
●समाजमाध्यमे – ५१ कोटी
सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटींचा खर्च ही पैशांची उधळपट्टी आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. पण लोकसभेप्रमाणेच राज्यातील सुज्ञ मतदार महायुतीला धडा शिकवतील.
– विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा