सध्या राज्यभर गाजत असलेल्या वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या विविध कारनाम्यांनी नगरचे सिव्हील हाॅस्पिटल आणि महसूल विभाग देखील रडारवर आला आहे. इतर कुठल्याही सामाजिक आरक्षणापेक्षा दिव्यांग आरक्षण मिळविणे खूप सोपे बनले आहे.
कारण, हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जिल्हा रुग्णालयांना आहेत. अन ही रुग्णालये अगदी डोळे झाकून ही प्रमाणपत्रे वाटत आहेत. त्यामुळे सर्वप्रथम जिल्हा रुग्णालासह महसूल विभाग यांची सखोल चौकशी करून दोषीवर कडक कारवाई करावी. अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाअध्यक्ष सुधिर भद्रे यांनी केली आहे.
याबाबत भद्रे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव ,आरोग्यसेवा संचनालयाचे संचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांना निवेदन दिले आहे. यात नमूद केले आहे की, वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा दिलीप खेडकर यांची यूपीएससी मार्फत आयएएस पदावर निवड झाली.
त्या मूळच्या नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील आहेत. त्यांचे वडील दिलीप खेडकर हेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळात अधिकारी होते. पूजा यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र व दिव्यांग प्रमाणपत्र या दोन्हींबाबत संशय आहे. पूजा यांनी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून काम करताना पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात नको ते हट्ट केले. म्हणून त्यांची भंडाफोड झाली. अन्यथा महाराष्ट्राला व देशाला याबाबत खबरबातही लागली नसती.
मात्र प्रश्न आता एकट्या पूजा खेडकर यांचा नाही. पूजा यांच्या बातम्या आल्यापासून गत दहा-वीस वर्षात यूपीएससी, एमपीएससी व अगदी वर्ग तीन, चार मधून दिव्यांग व ओबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांच्या नावांची चर्चाही सुरू झाली आहे. या उमेदवारांची दिव्यांग व नाॅन क्रिमिलेअरची प्रमाणपत्रे नियमानुसार आहेत का? ही ती शंका आहे.
या घोटाळ्याच्या मुळाशी जिल्हा रुग्णालये व ‘महसूल विभाग आहे. दिव्यांगांना नोकरीत आरक्षण आहे. बदलीतही सवलत आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ताही मिळतो. यासाठी अनेक धडधाकट लोक दिव्यांग प्रमाणपत्र काढतात व नोकऱ्या बळकावतात. असा आरोप देखील भद्रे यांनी केला.
मे २०१२ मध्ये अहमदनगर जिल्हा परिषदेत सोयीच्या बदल्या मिळविण्यासाठी तब्बल २२३ शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केली होती. याबाबत वाच्यता झाल्यामुळे या प्रमाणपत्रांची तपासणी केली असता. तब्बल ७६ शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून ती सादर केली असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून ७ डिसेंबर २०१२ रोजी या सर्वांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यात पुढे जिल्हा रुग्णालयातील काही डॉक्टरही आरोपी झाले. आरोपींची ही संख्या ९६ पर्यंत गेली होती. शिक्षक व डॉक्टरांसारखे लोक नैतिकता सोडून खोटारडेपणा करतात, हे तेव्हा समोर आले. हा खटला अजूनही सुरू आहे. पुढे दिव्यांग प्रमाणपत्रे ऑनलाइन करण्याचे धोरण आले. त्यामुळे आता रुग्णालया बाहेर बनावट प्रमाणपत्र बनवून फायदा नाही. म्हणून आता घोटाळ्याची पद्धत बदलली आहे.
नगर जिल्हा परिषदेने या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची भूमिका घेताच काही कर्मचारी अशी तपासणी होऊ नये, यासाठी खंडपीठात गेले. तेथे तारीख पे तारीख सुरू आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पूजा खेडकर यांच्यापर्यंत थांबत नाही. खोटे दिव्यांग जन्माला घालणारे डॉक्टर शोधून त्यांचे लायसन्स रद्द करणे आवश्यक आहे.