राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात महिलांसाठी खास योजनेची घोषणा केली आहे. ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना’ योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील 21 ते 65 वयोगटाच्या महिलांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.या वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये मिळतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यभरातील महिला उत्सुक आहे. मात्र याचदरम्यान महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांनी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेशी संबंधित तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद स्वीकारण्यास नकार दिले आहे. सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे. मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे.
महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव-
महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव आहे. तसेच निवडणुकीसह इतर अनेक अतिरिक्त कामांचा ताण आहे.. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सदस्य सचिव पदाचा कारभार महिला व बालकल्याण विभागाकडे ठेवावा अशी मागणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. राज्यस्तरावरील तहसीलदार व न्यायात तहसीलदार संघटनेने ही अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेत तालुकास्तरावर समितीचा सदस्य सचिव पद कोण सांभाळणार या संदर्भातला प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेनं नेमकं काय म्हटलंय?
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण ही योजना महाराष्ट्रातील महिलांकरीता अत्यंत महत्वाची व व्यापक जनहिताची आहे. त्यामुळे या योजनेकरीता तहसिलदार अथवा महसुल विभागाशी सर्व प्रकारचे दाखले अनुक कागदपत्रे तहसिलदार व महसूल विभागाकडून संसदेण्यांतील पाकरीता सर्वतोपरी दक्षता घेण्याकरीत समितीचे सदस्य सचिव हे पद सदारांचेकडून संबंधितदेण्याची कार्यवाही करावी अशा आशयाचा ठराव महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये सर्व सदस्यांनी एकमताने घेतलेला आहे. त्यामुळे तालुकास्तरीय गठीत समितीचे सदस्य सचिव हे पद संबंधित विभागाकडे देण्यात यावे. अन्यथा काम नाकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी, असं महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेनं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.