मुंबई |
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागू शकतो. राज्यातील भाजप नेते यावर गांभीर्याने विचार करत असून, लोकसभा निवडणुकीच्या यशावर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अवलंबून असेल, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश महायुतीला मिळाले तर ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा विचार भाजपमध्ये सुरू आहे. विधानसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होतील. त्यानंतर म्हणजे डिसेंबर किंवा जानेवारी २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील, असे आतापर्यंत मानले जात होते; पण त्या विधानसभेपूर्वी घेण्याचा विचार आता भाजपमध्ये केला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात चर्चा होईल आणि त्यात याबाबत काय ते ठरेल, असे भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
विधानसभेच्या गणितांची जुळवाजुळव
लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीएची सत्ता केंद्रात आली तर त्याचा मोठा फायदा लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते आणि त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य बंडखोरी कमी केली जाऊ शकेल.
स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेतले जाऊ शकेल. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाने तुमची काळजी घेतली आता विधानसभेसाठी सक्रिय व्हा, असे त्यांना सांगितले जाईल. तसेच, विरोधकांनाही डावपेच आखण्यासाठी जास्त संधी मिळणार नाही. केंद्रात सरकार आले तर राज्यासह दोन्हीकडे आपलेच सरकार असेल आणि त्याचाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत विजयासाठी मोठा फायदा होऊ शकेल, असा तर्कदेखील पक्षात दिला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अन् पावसाचीही अडचण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.त्यात ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आदी अनेक विषय आहेत. या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घ्यायच्या झाल्या तर त्याच्या बऱ्याच आधी या याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यावा लागेल. तसेच ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाळा असेल. ही देखील मोठी अडचण आहे. या काळात राज्यातील बहुतेक भागात पावसाचा जोर राहू शकतो. हे लक्षात घेता प्रशासनाची तारांबळ उडू शकते. त्यामुळे या काळात निवडणूक घ्यायची झाली तर त्याचाही विचार करावा लागेल.