जालना |
सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटलांनी घेतला आहे. मागासवर्गीय अहवालात मिळणारे आरक्षण नको असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
एकीकडे मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. यात ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. नोदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण देणार असल्याचे म्हटले आहे.
20 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे अधिवेशन होणार आहे. त्यात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे.
जरांगे सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर ठाम
आम्ही सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणी वर ठाम आहोत. मराठ्यांना फसवलं तर सोडणार नाही. सरकारनं धोरण ठरवलं असलं तरी मराठेही धोरण ठरवणार असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे. ”ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतायत आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना सग्यासोयऱ्याचा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे जरांगेंनी म्हटले आहे. मराठवाड्यातील सगळा मराठा कुणबी आहे. कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना द्यावेच लागेल, मात्र मागासवर्गीय अहवाल घेऊन ते आरक्षण देता, ते चालणार नाही, सग्या सोयऱ्यांची अंमलबजावणी केल्या शिवाय कोणाला सोडणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचे पण राहु द्या, ज्यांना नकोय त्यांना जोर जबरदस्ती नाही. 20 तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करा. 20 तारखेपर्यंतच मी उपोषण करत असतो, सरकारनं सरकारचं धोरण ठरवलं आहे, मराठे मराठ्यांचे धोरण ठरवणार आहेत.”, असे जरांगेनी म्हटले आहे.