बीड । प्रतिनिधी
बीड जिल्हा प्रशासनावर कुणाचाच अंकुश नसल्याने महसूल खात्यात लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याचे उघड होऊ लागले. आता थेट उपजिल्हाधिकारीच लाच घेऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या काराभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. गुरुवारी माजलगाव उपविभागीय कार्यालयातील लिपीकाला तीस हजाराची लाच घेताना पकडले असतानाच शुक्रवारी पुन्हा दहा हजार रुपायांची लाच घेताना जायकवाडी प्रकल्पाच्या उपजिल्हाधिकारी भारती सागरे यांच्या सह अन्य एकास रंगेहाथ पकडले आहे, एसीबीने ही कारवाई बीड तहसील परिसरात केली असून कारवाईमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
तलावात गेलेल्या जमिनीचा आणि घराचा मावेजा देण्यासाठी बीडच्या भूसंपादन विभागाच्या महिला उपजिल्हाधिकारी भारती सागरे यांनी 10 हजार रूपयांची लाच मागितली. हीच लाच एका निवृत्त मंडळ अधिकार्‍यामार्फत स्विकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई गुरूवारी दुपारी तीन वाजता भूसंपादन विभागाच्या कार्यालयात केली. सलग दुसर्‍या दिवशी महसूल विभागात दोन कारवाया झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
बीड तालुक्यातील एका गावातील तक्रारदाराच्या आईच्या नावे असलेली जमीन व घर हे गावातीलच तलावात गेले होते. त्याचा 5 लाख 38 हजार 965 रूपये एवढा मावेजा मिळावा, यासाठी भूसंपादन विभागाकडे अर्ज केला होता. परंतू उपजिल्हाधिकारी भारती सागरे यांनी हा अर्ज निकाली काढण्यास टाळाटाळ केली. शिवाय 10 हजार रूपयांची लाचही मागितली. यावर पाच दिवसांपूर्वी संबंधिताने बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. एसीबीने गुरूवारी दुपारी भूसंपादन विभागाच्या कार्यालयात सापळा लावला. सागरे यांनीच वसूलीसाठी नेमलेला सेवा निवृत्त मंडळा अधिकारी नवनाथ प्रभाकर सरवदे (रा.अंबाजोगाई) याच्याकडे लाच देण्यास सांगितले. लाचेची रक्कम स्विकारताच एसीबीने त्यांना रंगेहाथ पकडले. त्यांच्याविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीप आटोळे, प्र. अपर पोलिस अधीक्षक राजीव तळेकर, उपअधीक्षक शंकर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी गुलाब बाचेवाड, सहायक सापळा अधिकारी अमोल धस, श्रीराम गिराम, अमोल खरसाडे, अविनाश गवळी, भारत गारदे, अंबादास पुरी, स्नेहलकुमार कोरडे, सत्यनारायण खेत्रे आदींनी केली.
सलग दुसर्‍या दिवशी मोठी कारवाई
माजलगावच्या उपविभागीय कार्यालयातील लिपीक वैभव जाधव व अशपाक शेख या दोघांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी 30 हजार रूपयांची लाच घेताना बुधवारी पकडले होते. यातही माजलगावच्या उपविभागीय अधिकारी निलम बाफना संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. त्यापाठोपाठ गुरूवारी लगेच बीडच्या उपजिल्हाधिकारी भारती सागरे व खासगी इसमास पकडण्यात आले. एसीबीने सलग दुसर्‍या दिवशी मोठी कारवाई केल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
महसूल खात्याची अब्रू वेशीला टांगली!
काल माजलगावच्या उपविभागीय अधिकार्‍याच्या कार्यालयात जो प्रकार घडला तो प्रकार जिल्ह्यातील कोणत्या न् कोणत्या कार्यालयात सुरु असून फक्त प्रमाण कमी अधिक असू शकते अशीही चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कालचा माजलगाव उपविभागीय कार्यालयात प्रकार घडल्याचे समजताच वरिष्ठ अधिकारी असूनही जेवत असताना अर्धवट जेवण सोडून जाण्याएवढी घाई त्या उपविभागीय अधिकार्‍यांना का झाली होती ? विशेष म्हणजे जो प्रकार झाला वरिष्ठांच्या नावानेच झाल्याने लाचलुचपत खात्याने घाई गडबडीत कार्यालयातून पलायन करणार्‍या अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी बोलावले हीच महसूल खात्याची अब्रू वेशीला टांगली गेली त्याचे काय ?असाही सवाल सर्वसामान्य जनतेसह महसूल खात्यातूनही दबक्या आवाजात चर्चा ऐकू येत आहे.
भूसंपादन कार्यालयात सेवानिवृत्त आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे राज्य
जिल्ह्यातील भूसंपादन कार्यालयात सध्या सेवानिवृत्त आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे राज्य सुरु असल्याचे दिसून येत असून, पैसे दिले तरच फाईल पुढे सरकते. जायकवाडी प्रकल्प कार्यालयातही लाच देण्यासाठी एका सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यानेच मध्यस्ती केली असल्याची चर्चा आहे.पैसे न मिळाल्यास या कार्यालयातून शेतकर्‍यांच्या मावेजा संचिका गायब केल्या जातात. याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार होऊनही काहीच कारवाई होत नसल्याने लाभार्थ्यांना पैसे देऊनच कामे करुन घ्यावी लागतात. ही शोेकांतिका आहे.
राजाश्रयामुळे लाचखोरी वाढली!
प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील शिपायापासून साहेबापर्यंत प्रत्येकाला राजकीय पाठबळ हवे असते आणि ते मिळते ही त्यामुळे कार्यालयात कोणाला मलईचा विभाग द्यायचा कोणाला फक्त नावाला पदभार द्यायचा त्याच्या हाताखाली काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला प्रतिष्ठा कशी द्यायची ही बाब आता लपून राहिलेली नाही सर्वच प्रशासकीय कार्यालयाचा आढावा घेतला तर एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे गेली अनेक वर्षापासून एकाच कार्यालयात आलटून पालटून अधिकारी कर्मचारी एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत का होत नाहीत त्यांच्या बदल्या जोपर्यंत निष्पक्ष कार्यवाही वरिष्ठ करणार नाहीत तोपर्यंत खालच्या स्तरावर सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळू शकणार नाही एवढे मात्र नक्की.