दोन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. यात मुंबई महापालिकेसह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका व 13 नगरपंचायतींचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या 4 ऑगस्ट 2022च्या अध्यादेशाने निवडणुकांमध्ये खोडा घातला. त्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱया याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी मंगळवारी होणार होती.
2021मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देत पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाला राहुल रमेश वाघ व इतरांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत, असे ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.