बीड | प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील विविध भू-संपादन कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांना शासकीय प्रकल्प राबवण्यासाठी भूमि संपादित करण्याकरिता शासकिय जाहिराती देण्यात येतात. ही पध्दत आणि परंपरा वर्षानुवर्षे चालु आहे. सदर जाहिरातीची देयके आपल्या संबंधित शासकीय यंत्रणे मार्फत दिली जात असतात. परंतू मागील काही वर्षातील आणि चालु कालावधीतीलहि अनेक रोजगार हमी योजना भू-संपादन जाहिरातीची वृत्तपत्रांची देयके केवळ यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे प्रलंबित राहीली आहेत, जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्रांची मिळून ती प्रलंबित रक्कम सुमारे दोन कोटी रुपयापर्यंत आहेत. अनेकदा मागणी करूनही सदरील बिले अदा करण्यात आली नाहीत त्यामुळें जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्राचे संपादक परळी येथे दि. ३ डिसेंबर रोजी आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या वेळी शासनाच्या दारात धरणे आंदोलन करणार आहेत. या बाबतचे निवेदन मंगळवारी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्राची चालु थकबाकी वगळता प्रलंबित थकबाकी साधारणपणे सन २००० ते २०१४ या काळातील आहेत. सदर थकबाकीची मागनी आम्ही २०१४ पासूनच संबंधित कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी यांचेकड़े वेळोवेळी केलेली आहे. तत्कालीन पालकमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडेही आम्ही या विषयात लक्ष घालून जिल्ह्यातील वृतपत्रांची देयके देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार सन २०१८ च्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात तत्कालीन विरोधिपक्ष नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणात या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले होते. परंतु पुन्हा काहीही झाले नाही. त्याचप्रमाणे मागील राज्यातील महाआघाडी सरकारच्या काळातही आम्ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे या विषयात लक्ष घालण्यासाठी विनंती व पाठपुरावा केला. त्याच प्रमाणे आम्ही संपादकानी दि. १५ ऑगस्ट २०२० या स्वातंत्र्यदिनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याच प्रश्नी धरने आंदोलन केले, तेंव्हाही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महीनाभरात प्रश्न मार्गी लावतो असे आश्वासन दिले होते, परन्तु हा प्रश्न सुटु शकला नाही. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा १ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले असता तत्कालीन पालकमंत्री अतुल सावे यांनीही जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ थकीत जाहिरात बिले अदा करण्याची सूचना केली होती. त्यावरही काहीच जिल्हा प्रशासनाकडून काहीच कारवाई झाली नाही. सर्वातशेवटी म्हणजे दि.४ आक्टोबर २०२३ रोजी संपादकांनी मुंबई येथे जाऊन पालकमंत्री श्री.धनंजय मुंडे यांची भेट घेवून निवेदन देवून विनंती केली, तेंव्हाही त्यांनी बैठक लावून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले, त्याचवेळी मुख्यमंत्री महोदय, तसेच उपमुख्यमंत्री यांना निवेदने मंत्रालयातील आवक विभागात सादर केली, त्याच्या पोहचीचे मेसेज – आम्हाला प्राप्त झाले परन्तु आतापर्यन्त काहीही करवाई झाली नाही.
जिल्ह्यातील वृतापत्रचालक वर्षानुवर्षे स्वतःचेच प्रश्न शासनाकडून सोडवण्यात यशस्वी होत नसु तर माध्यम म्हणून आम्ही लोकांचे प्रश्न काय सोडवणार? म्हणून हा मुहूर्त निवडत आहोत, शासन आमच्या जिल्ह्यात आमच्या दारात जिल्ह्यात येत आहे. त्यानिमित्त आम्हीच परळी तहसील कार्यालयाच्या दारात धरणे आंदोलन करत करणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे संपादक संघाने दिला आहे.
या बाबतचे निवेदन मंगळवारी जिल्हाधिकारी यांना भेटून देण्यात आले. यावेळी संपादक संघाचे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र कांकरिया, सचिव राजेंद्र होळकर, संपादक दिलीप खिस्ती, सुनिल क्षिरसागर, सर्वोत्तम गावसकर, विलास डोळसे, सुनिल ना. क्षीरसागर, बालाजी मार्गुडे, बाळासाहेब कडबाने आदि संपादक उपस्थित होते.