महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात १४ जणांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला आहेत. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव यातून वगळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे आरोपपत्रात शिंदे गटाच्या एका नेत्याचेही नाव असल्याचे समजते.
‘ईडी’ने या आठवडय़ात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख, प्रसाद सागर, अलाईड अॅग्रो प्रॉडक्ट, तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा.लि., अर्जून खोतकर, समीर मुळय़े, जुगल तपाडिया, अर्जुन सागर इंडस्ट्रीज व तपाडिया कन्स्ट्रक्शन यांची नावे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘ईडी’ अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार असला तरी कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते, असे सांगितले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी गुन्हा नोंदविला होता. नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार व इतर ७५ संचालकांना दिलासा दिला होता. प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
प्रकरण काय?
‘ईडी’ने २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पीएमएलएल कायद्यानुसार तपास सुरू केला. त्याअंतर्गत २०१०मध्ये एमएससीबीने साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला व अपेक्षित प्रक्रियाही पार पाडली नसल्याचे ‘ईडी’ तपासात आढळले होते. त्यावेळी अजित पवार एमएससीबीच्या संचालक मंडळावर होते. ‘ईडी’च्या तपासानुसार जरंडेश्वर साखर कारखान्याने २०१०मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. याप्रकरणी ‘ईडी’ने २०१० मध्ये साताऱ्यामधील कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.