मुंबई |
शिंदे फडणवीस शासनाने महा विकास आघाडीच्या शासन काळातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या विकास कामना स्थगिती दिली. ती रद्द करावी अशी मागणी 25 आमदारांनी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, सर्व याचिका एकत्र करा असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
राज्यात शिंदे फडणवीस यांच्यासह अजित पवार यांचा गट सत्तेमध्ये सहभागी झाला आणि विकास निधी वाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दरम्यान शिंदे फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाली त्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी शासन काळात झालेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील कल्याणकारी विकास कामांच्या स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या विकास कामांना अर्थसंकल्पातही मंजुरी मिळाली होती.
त्यामुळेच मराठवाड्यातील काही आमदारांनी याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आणि त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी “अर्थसंकल्पीय मंजुरी दिल्या गेल्यानंतर अशी स्थगिती देणे उचित नाही’ असे स्पष्ट केले होते. परिणामी महा विकास आघाडी शासनाच्या काळातील दिलेली विकास कामांची स्थगिती औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने उठवली. मात्र केवळ तीन ते चार आमदारांनीच त्यावेळी न्यायालयात धाव घेतली होती त्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.
आता 25 पेक्षा अधिक आमदरांनी उच्च न्यायालयामध्ये ही स्थगिती उठविण्यासाठी धाव घेतली आहे. या संदर्भात याचिकांवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सर्व याचिका एकत्र करत राहिलेले दस्तऐवज सादर करा; असे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणाची पुढिल सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत मुद्दा उपस्थित केला आहे की, येवला हा त्यांचा मतदारसंघ असून त्या ठिकाणी सामाजिक न्यायाच्या कल्याणकारी विकास कामांच्या प्रकल्पाचे एकूण रक्कम 47 कोटी 50 लाख इतकी होती. परंतु शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठवावी.
छगन भुजबळ हे शिंदे – फडणवीस – पवार शासन काळात मंत्री आहेत. परंतु त्यांची देखील याचिका न्यायालयात आहे ती त्यांनी मागे घेतलेली नाही. शासनाने विकास निधी वाटपाचा निर्णय घेतला तर छगन भुजबळ याचिका मागे घेउ शकतात. एका आमदाराच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, आमच्या आमदार सत्ता पक्षात गेल्यामुळे आमची याचिका मागे घ्यायची आहे. परंतु खंडपीठाने गुणवत्तेच्या आधारावरच याचिका मागे घ्यायची किंवा नाही ते ठरवू असे म्हणत अनुमती नाकारली होती.
औरंगाबाद कोर्टाच्या निकालामुळे आमदारांना आशा निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या महिनाभरात राज्यात सत्तांतर होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे भास्करराव जाधव ,काँग्रेस पक्षाच्या यशोमती ठाकूर, अहमदनगर जिल्ह्यातील संग्राम जगताप आशा सकट पंचवीस आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये विकास कामांना स्थगिती दिली गेली आहे. आणि हे विकास काम म्हणजे शाळेसाठी बांधकाम आहे. दुर्गम भागांमधील रस्ते बनवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रा साठीचे बांधकाम, शेतीपर्यंत रस्ता तयार करणे. अनुसूचित जाती जमाती यांच्या कल्याणाच्या विकासाच्या योजना आहेत. अशा ग्रामीण विकासाच्या वेगवेगळ्या योजनांमधला हा विकास कामाचा निधी आहे. पण तो स्थगित झाल्यामुळे विकास काम होत नाही. परिणामी जनतेची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती त्यामुळे रोखली जाते. असे म्हणले आहे.
उच्च न्यायालयाचा आधीच्या निकाला आधारे ही स्थगिती रद्द करावी, परिणामी महाराष्ट्रामध्ये जेवढे विकास काम शिंदे फडणवीस शासन आल्यानंतर रोखले गेले होते. त्यांची संख्या एकूण 84 इतकी आहे. त्यापैकी नागपूर विभागामध्ये 44 प्रकल्प आहेत औरंगाबाद विभागामध्ये 19 प्रकल्प आहेत. तर उर्वरित प्रकल्प बाकी वेगवेगळ्या विभागात आहेत. मात्र काही आमदारांचे विकास कामे खंडपीठाच्या निकालामुळे सुरू झालेले आहेत. सुमारे 25 आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या पंधरा दिवसात “आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांना दिलेली स्थगिती उठवावी “अशी याचिका दाखल केली.
आजच्या सुनावणी संदर्भात ज्येष्ठ वकील संभाजी टोपे यांनी सांगितले की एकूण 84 असे विकास प्रकल्पात ज्यांना शिंदे फडणवीस शासनाच्या काळात स्थगिती दिली गेली आणि 25 पेक्षा अधिक आमदारांनी याबाबत याचिका केलेल्या आहेत काही आमदारांचे पुन्हा दस्तावेज आणि याचिका राहिल्या असल्यामुळे मुख्य न्यायाधीशांनी दहा ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी आता निश्चित केलेली आहे.