राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी त्यांचा नातू रोहित पवार हीच पुढची पिढी पक्ष सांभाळणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार रोहित पवार गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक मोडवर आले आहेत. गुरुवारी त्यांनी विधानसभेत परीक्षा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित करून सर्वांचे लक्ष वेधले.
राज्य सरकारमध्ये कोणत्याही जागा निघाल्या असतील तर परीक्षा देण्यासाठी ९०० ते १००० रुपये शुल्क भरावे लागते. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप जास्त आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलं परीक्षेसाठी जीवाचं रान करतात आणि त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्काच्या नावावर एवढी मोठी रक्कम उकळून खासगी कंपन्यांचे पोट भरण्याचे काम सुरू आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारने काढलेल्या तलाठी भरतीत लाखो तरुण आपले नशीब आजमवायला निघाले आहेत. कारण ४ हजार ६४४ जागांसाठी तब्बल १३ लाखांच्या जवळपास अर्ज दाखल झाले आहेत. या परीक्षा शुल्कापोटीच शासनाच्या तिजोरीत १२७ कोटी जमा झाले आहेत. तलाठी पदाच्या परीक्षेसाठी पीएचडी धारक, इंजिनिअर, एमबीए झालेले उच्चशिक्षित तरुणांनी अर्ज केला आहे. तलाठी पदासाठी अर्ज करताना खुल्या प्रवर्गासाठी १ हजार रुपये तर राखीव प्रवर्गासाठी ९०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले. २३ जुलैपर्यंत शासनाकडे जवळपास १३ लाख अर्ज आले. त्यांची बेरीज केली तर केवळ या अर्जांच्या भरवशावर सरकारी तिजोरीत १२७ कोटी रुपये जमा झाले. राज्यातील होतकरू तरुणांचे हाल करून त्यांच्याच पैशातून तिजोरी भरण्याचे काम सुरू आहे, अशी टीकाही रोहित पवार यांनी केली.
केंद्राचे शुल्क अवघे १०० रुपये
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (UPSC) परीक्षा शुल्क म्हणून केवळ १०० रुपये आकारले जातात. तर महाराष्ट्रात तलाठी भरतीच्या फक्त एकाच परीक्षेसाठी ९०० ते १००० रुपये परीक्षा शुल्क आकारले जाते. म्हणजे आयएएस, आयपीएस होण्यासाठी १०० रुपये आणि तलाठी होण्यासाठी १००० रुपये, हा कोणता न्याय आहे, असा सवालही रोहित पवार यांनी सभागृहात केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ३५० रुपये तर राजस्थान सरकारकडून सर्व परीक्षांसाठी केवळ ६०० रुपये शुल्क आकारले जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.