13.9 C
New York
Sunday, October 6, 2024

Buy now

spot_img

राज्यात खासगी कोचिंग क्लासेस पेव; विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या वेळेत खासगी शिकवणी वर्गात हजेरी लावतात

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

राज्यात अनेक विद्यार्थी इयत्ता अकरावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. महाविद्यालयाच्या वेळेत हे विद्यार्थी खासगी शिकवणी (कोचिंग क्लासेस) वर्गात हजर असतात. खासगी क्लास चालक आणि महाविद्यालय यांच्या संगनमताचे (टाय-अप) पेव फुटले असून त्यावर आळा बसला पाहिजे, हा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात गाजला. परंतु तरीही राज्य सरकार मात्र मूग गिळून गप्प असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. अनेक हुशार विद्यार्थी खासगी शिकवणी चालकांशी संगनमत असणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. त्यामुळे हे विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या वेळेत खासगी शिकवणी वर्गात हजेरी लावतात. त्यावरून विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी राज्यात खासगी शिकवणी चालकांचे (कोचिंग क्लासेस) पेव फुटल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तरात उपस्थित केला.

 

कानडे म्हणाले, ”इयत्ता अकरावीपासून विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात आणि महाविद्यालयांच्या वेळेत खासगी शिकवणीमध्ये हजर असतात. हा सर्व प्रकार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय अशक्य आहे.शाळा, महाविद्यालयांच्या वेळेत खासगी शिकवणी वर्ग भरतात. याला आळा घालण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांच्या वेळेत शिकवणी वर्ग भरणार नाहीत, अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत.”

त्यावर फडणवीस म्हणाले, ”आता खासगी शिकवणी चालक (कोचिंग क्लास) आम्हालाच शाळा किंवा महाविद्यालय म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी करत आहेत. अनेकांनी खासगी शिकवणी चालकांनी मान्यताही घेतल्या आहेत.

 

याबाबत आता अनुदानित महाविद्यालये आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी अनिवार्य केली पाहिजे. मोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची ६० टक्के हजेरी नसल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जात नाही. त्यामुळे किमान अनुदानित संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी असावी, यासंदर्भात आदेश देण्याची सूचना शिक्षण विभागाला केली आहे. विद्यार्थ्यांची हजेरी आता डिजिटल पद्धतीने कॅमेरे लावूनही तपासता येते.” या पद्धतीने आटोपशीर उत्तर देत फडणवीस यांनी खासगी शिकवणी वर्ग चालकांवरील कारवाईच्या मूळ विषयाला बगल दिली.

 

अनुदानित खासगी शाळांमधील १०० टक्के भरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का, यासंदर्भात विचार सुरू आहे. तसेच बिंदू नामावली प्रमाणित न करणाऱ्या शाळांचे अनुदान बंद करण्याचाही विचार करायला हवा,” असे फडणवीस यांनी खासगी अनुदानित शाळांमधील भरती प्रक्रियेसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

संबधित बातम्या

- Advertisement -

Latest Articles