जीएसटी प्रकरणे पीएमएलए अंतर्गत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मांडला आहे.
यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी मला दिल्लीत पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेण्याची संधी मिळाली, तेंव्हा मी या मुद्दयावर त्यांच्याशी बोलतो. अमित शहा यांनीही स्वत : लक्ष घालण्याचे वचनही दिले आहे. जीएसटी पीएमएलच्या कक्षेत आणल्यास देशातील १४ दशलक्ष जीएसटी भरणाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. ही बाब गंभीर आहे.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सेवांचे अधिकारी या कायद्यातील दुरूस्तीबाबत साशंक आहेत. केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार, जीएसटीमधील तरतूदींच्या कोणत्याही उल्लंघनासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
विधानसभेत महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ वरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देताना अजित पवारांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
जीएसटी पीएमएलच्या कक्षेत आणल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर ईडीची कारवाई होऊ शकते. ही बाब गंभीर आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे काँग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीची जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला राज्य सरकार विरोध करेल, असेही पवार म्हणाले. हा मुद्दा पुढील जीएसटी परिषदेत उठवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“केंद्र सरकारने अद्याप असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही परंतु तसं झाल्यास तो राज्याच्या हिताच्या विरोधात असेल.कारण यामुळे राज्य सरकार मोठ्या उत्पन्नाचा हिस्सा गमावून बसेल आणि सरकारच्या तिजोरीवरही परिणाम होईल. त्यामुळे आम्ही अशा निर्णयाच्या विरोधात आहोत. इतर राज्यांनीही हाच मार्ग स्विकारला आहे. ”राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आम्हाला अनेक कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
पेट्रोल डिझेलच्या विक्रीचा जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याचा काही प्रस्ताव आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, पवार म्हणाले की केंद्राने अद्याप राज्याला ११,११३ कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई देणे बाकी आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील ५,९९२ कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मधील ५,१९१ कोटी रुपये केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अद्याप दिलेले नाहीत.