जमिनीचा वापर अकृषक (एनए) प्रयोजनासाठी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी आता ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यात आले असून गावापासून २०० मीटरच्या आत बांधकाम करताना स्वतंत्रपणे परवान्याची गरज नाही.
या बाबत महसूल विभागाने शासन आदेश काढला असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करण्याची गरज नाही. नव्याने बांधकाम परवाना देताना बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीही विकसित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसऱ्या अकृषिक कारणासाठी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची होती. मात्र त्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा अंतिम झाल्यानंतर निवासी क्षेत्रातील बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केला जात होता. या अर्जाची एक प्रत महसूल विभागाकडे पाठविली जात होती. महसूल विभाग संबंधित जमिनीचा अकृषिक कारणासाठी परवाना देताना त्याचे शुल्क भरून घेत असे. याची पावती पुन्हा ग्रामपंचायतीत जमा केली जात असे. त्यानंतर बांधकाम परवाना दिला जात असे.
या प्रक्रियेत नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांची दोन्ही वेळा परवानगी घेतली जात होती. त्यामुळे त्याचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवान्याचे अर्ज केल्यानंतर तेथेच अकृषिक परवाना शुल्क भरून घेतले जाणार आहे. यासाठी बांधकाम आणि विकसन परवाग्या देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन ही ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.