महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा बहुप्रतिक्षित निकाल आज (ता. ११) जाहीर झाला आहे. या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काली राज्यपाल, तसेच विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले. या निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद आणि पर्यायाने सरकार वाचले असले तरी काही बाबींवर अद्याप प्रकाश पडायचा आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विधीमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड न्यायालयाने रद्द केलेली आहे. त्याचा काही परिणाम या सत्तासंघर्षावर होणार का यावर अजून चर्चा झालेली नाही.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालात शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधीमंडळ गटनेते म्हणून झालेली निवड बेकायदा ठरवली. पक्ष आणि पक्षाचा विधीमंडळ गट या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे न्यायालयाने नमुद केले आहे.
प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाला आहे. विधीमंडळ पक्ष अशी संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे मत निकालात नमूद केले. त्यामुळे पक्षाने नेमलेला प्रतोद हा विधीमंडळातील सदस्यांना आदेश देऊ शकतो. त्याच प्रमाणे पक्षाचा गटनेता निवडण्याचा अधिकारही राजकीय पक्षाचाच आहे.
त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांना दिलेली मान्यता बेकायदेशीर असल्याचे निकालात म्हटले आहे. आता ही निवड बेकायदा ठरल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता आहे.
‘तत्काली राज्यपाल भतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे बहुमत चाचणी बोलवण्यासाठी कोणतेही योग्य कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे राज्यापालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमताच्या चाचणीचे आदेश दिले हे बेकायदेशीह होते, अशा शब्दांत राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राज्यापालांची कृती बेकायदेशीर होती, असे स्पष्टपणे न्यायालयाने निकालत नमुद केले आहे.