राज्य सरकार सध्या आर्थिक विवंचनेत सापडलं असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि ट्रेझरी शाखांनी धनादेशांचं वितरण करू नये, अशा तोंडी सूचना दिल्या जात आहेत.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातली देणी देण्यासाठी वेगाने काम केलं. ऑनलाईन काम असताना मुदत संपल्याने काही रक्कम उरली. ही देणी भागवण्यासाठी धनादेश तयार करण्यात आले होते. पण या धनादेशांचं वितरण करू नका, अशा सूचना महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत.
याबद्दल सरकारनामाने दिलेल्या माहितीनुसार, वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद व इतर विभागांना दिलेल्या निधीतून झालेल्या कामांची बिलं मार्चच्या शेवटी प्रशासनाला सादर कऱण्यात आली. त्यानंतर मंजूर देयके त्या त्या विभागालाही देण्यात आली. कोषागार कार्यालयाने धनादेशही तयारी केले, पण शासनाच्या आदेशामुळे धनादेशांचं वितरण केलं जात नाही.
राज्यभरातल्या कंत्राटदारांचे जिल्हा वार्षिक योजनेतल्या निधीचे २२०० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या निधीतल्या देयकांचे धनादेश थांबवले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर यंत्रणांनाही मागणीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची चर्चा आहे.