राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यात सत्तेत आल्यापासून अनेक महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यातही या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कायमचं महत्त्वाचे आणि प्राधान्याने निर्णय घेतले असल्याचे कायमचं त्यांच्याकडून सांगण्यात येते.
पण आता सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण अर्थात एनडीआरएच्या निकषानुसार दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आचा निर्णय राज्य सरकारकडून मागे घेण्यात आलेला आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण अर्थात एनडीआरएच्या निकषानुसार दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाच्या आधारावर दुप्पट मदत केली. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना देखील याच निकषांच्या आधारावर मदत करण्यात येईल, असे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटले होते. परंतु, राज्य सरकारकडून हा निर्णय मागे घेण्यात आलेला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, यावर्षी जानेवारी व मार्च महिन्यांत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल देताना सामान्य निकषानुसारच मागणी करावी, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारकडून प्रशासनाला या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आलेली आहे.
2023-24 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठीचे महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहेत. परंतु, अद्यापही शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर या मुद्द्यावरून विरोधकांनी देखील राज्य सरकारवर निशाणा साधलेला यला मिळाला. मात्र, सरकारच्या घूमजावामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकरी वर्गात असंतोषाचे वातावरण निर्माण होणे निश्चित आहे.