बीड |
बीड जिल्ह्यामध्ये गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता जीपीएस लावणे बंधनकारक असणार असून, अन्यथा 1 मे पासून जीपीएस नसलेल्या वाहनाला वाळू वाहतूक करता येणार नसल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
राज्यात गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुकीचे नियंत्रण यासाठी महाखनिज ही संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात यापुढे गौण खनिजाचे वाहतूक करणाऱ्या ज्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसवण्यात आली नाही, अशा वाहनांना वाळूची वाहतूक करता येणार नाही असे आदेश काढण्यात आले आहेत.
गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांबद्दल अनेक तक्रारी येत असतात. सोबतच गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखणं प्रशासनासमोर एक आव्हान बनले आहेत. अशात आता बीड प्रशासनाने आता गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस असणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या सर्वच वाहनांमध्ये 1 मे पासून जीपीएस प्रणाली असणे आवश्यक असणार आहे. अन्यथा जीपीएस नसताना गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी मोठ मदत होणार असल्याचं जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे राज्यभरात देखील हेच नियम लागू असणार असल्याचे पत्र शासनाने काढले आहे.
काय म्हटले आहे आदेशात…
- बीड जिल्ह्यातील वाळू वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदारांनी संबंधीत निर्देशानुसार वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवून अवैध वाहतूक पास निर्गमित करू नयेत.
- ही कार्यवाही पूर्ण करून घेण्याची व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी संबंधीत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची राहिल.
- राज्यात गौण खनिजाचे 9 मे 2023 पासून खाणपट्टा मंजूरी, खाणपट्टा नुतणीकरण, अल्पमुदत तथा तात्पुरते परवाना अर्ज, गौण खनिज विक्रेता लायसन्स व नुतनीकरणाबाबत अर्ज ऑनलाईन प्रणालीवर स्विकारण्यात येईल.
पाच उपविभागात 109 वाहनांवर कारवाई
राज्यात गौण खनिजाच्या वाहतूकीवर नियंत्रण मिळण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी यांना जिल्हा प्रशासनाकडून तालुकास्तरावर आदेशित करण्यात आले आहे. ज्यात पोलिस व महसूल यंत्रणेचे संयुक्त पथक कार्यरत असते. तर गेल्या आठ महिन्यांमध्ये बीडच्या जिल्हाभरातील पाच उपविभागात 109 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून 27 चलने जप्त करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने दिलेल्या सुचनेनुसार गौण खनिज वाहतुक करणाऱ्याबाबत संबंधितांना कळवण्यात आले असून, अन्यथा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल असे ही जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.