बीड |
गावागावांतील विकास सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करण्याबरोबर आता पेट्रोल-डिझेल पंपाची डिलरशिप सोसायट्यांना देऊन त्यांना आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी केंद्रामध्ये सहकार खाते स्थापन झाले. देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शहा यांनी देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था सक्षमीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या संस्थांचे संगणकीकरण करून त्या केंद्रीय सहकार विभागाशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात सेवा सोसायट्या संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून जिल्ह्यातील 1860 पैकी 1430 पेक्षा अधिक सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण झाले आहे. त्या केंद्र सरकारशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर आता सेवा सोसायट्यांना पेट्रोल, डिझेल पंप डीलरशिप देण्यात येणार आहे. या पीएसीएस संस्थांना एलपीजी गॅस एजन्सीही देण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. के्ंरद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा व पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. इतर निर्णयांमध्ये, साखर सहकारी कारखान्यांना इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल विकण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पीएसीएस संस्थांनादेखील किरकोळ दुकाने स्वतः चालवण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएसीए संस्थांना एलपीजी वितरणासाठी पात्र बनविण्याकरिता नियमांमध्येदेखील बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या संस्थांना नवीन पेट्रोल/डिझेल डीलरशिपच्या वाटपामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक आणि क्रीडा कोट्यासह एकत्रित श्रेणी 2 राखीव ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.