मुंबई |
राज्यातील शाळांमध्ये पोषण आहार म्हणून दिल्या जाणार्‍या खिचडीपासून आता विद्यार्थ्यांची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. पोषण आहारामध्ये स्थानिक अन्नपदार्थ, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करून आहाराचा दर्जा आणि पौष्टिकता वाढवण्यासाठी, सध्याच्या पाककृतींमध्ये सुधारणा सूचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या आहाराच्या पाककृतीची निश्चिती 2011 मध्ये करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक कमजोरी असणे, शरीरामध्ये लोहाचे प्रमाण कमी जास्त असणे आदी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. यामुळे केंद्र शासनाने स्थानिक उपलब्ध होणार्‍या स्थानिक अन्नपदार्थ, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये ज्येष्ठ शेफ विष्णू मनोहर, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष उज्ज्वल नागेश्वर, आघारकर संशोधन संस्थेतील प्रसाद कुलकर्णी, आहारतज्ज्ञ पूनम कदम, व्यापारी महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके, पोषणतज्ज्ञ डॉ. अर्चना ठोंबरे, महाराष्ट्र हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्थेतील प्रतिनिधी, पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे अधीक्षक वैभव बारेकर, राज्य समन्वय अधिकारी देविदास कुलाळ यांचा समावेश आहे.