बीड |
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत पुन्हा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत नवे दर लागू होणार असून, बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपयांपासून ते सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील सर्वच आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात धाडसी निर्णय घेत, मोफत उपचार सुरू केले होते. त्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत सर्वच ठिकाणी मोफत उपचार होतात. यामध्ये केसपेपर काढण्यापासून रक्ततपासणी, इतर सर्व तपासण्या आणि सर्व उपचार मोफत आहेत. परंतु, गेल्या काही दिवसांत ही संकल्पना व्यवहार्य ठरत नसल्याचा साक्षात्कार आरोग्य विभागाला झाला असून, अलीकडेच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता उपचारासाठी दर लागू केले आहेत. याबाबत आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी म्हणाले, ”शासन निर्णयातील शुल्क कागदावर कमी वाटत असले, तरी शासकीय रुग्णालयांत येणारे बहुतांश रुग्ण समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यासाठी मोफत उपचार असावेत. खासदार, आमदार आदींसाठी मोफत उपचारांचा उल्लेख आहे, जे प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेतच नाहीत. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.”
- असे आहेत नवीन दर
- रुग्णालयात दाखल रुग्णांना दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल.
- एमआरआय स्कॅनसाठी १ हजार ६०० रुपये मोजावे लागतील.
- हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट व आरएच तपासणी, लघवीच्या रासायनिक चाचण्या, कल्चर-सेंसिटिव्हिटी अशा प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी १५ रुपये आकारले जातील.
- मूत्रपिंड व मूत्राशय तपासणीसाठीची इंट्राव्हेनस पायलोग्राम एक्स-रे प्रतिस्कॅन १०० रुपये,
- डोक्याचा सीटी स्कॅन ३०० रुपये,
- मणका, मान व छातीचा सीटी स्कॅन ४०० रुपये असेल.
- भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांकरिता ६० ते १६० रुपये आकारले जातील.
- पहिली प्रसूती मोफत असून, दुसऱ्यासाठी ५० रुपये, तर तिसरी व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
- वातानुकूलित खोलीसाठी दररोज १५० रुपये आणि साधारण खोलीसाठी ७५ रुपये, आयसीयूसाठी १०० रुपये,
- प्रत्येक डायलिसिससाठी १५० रुपये आकारले जातील.
- मृतदेह एम्बाल्मिंगसाठी १५०० रुपये शुल्क राहील. रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किमी ५ रुपये व ८ तासांनंतर प्रति तास ३० रुपये प्रतीक्षा शुल्क आकारले जाईल,
- सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ४० हजार रुपयांत करण्यात येईल.
इतर योजनांचा लाभ कायम
सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार, काही घटकांना मोफत उपचारांचा लाभ कायम राहणार आहे. यात शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, ॲक्युपेशनल व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी, न्यायालयीन कोठडीत असलेले व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, वैद्यकीय-न्यायवैद्यकीय प्रकरणांतील रुग्ण, न्यायालयीन चौकशीतील कैदी, पोलिसांकडून पाठविलेली प्रकरणे, कुष्ठरोग मंडळामार्फत पाठवलेले रुग्ण, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांमार्फत पाठवलेले रुग्ण, शहरी भागातील निराधार मुले, आमदार, खासदार, मंत्री, न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
