- कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आरोपी फरार झाला
- अटकपूर्व जामीनासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव
- जो व्यक्ती कायद्याचे पालन करत नाही त्याला विशेष सवलत (अटकपूर्व जामीन) देता येणार नाही : उच्च न्यायालय
खासगी क्षणाचे चित्रीकरण करुन पीडितेला ब्लॅकमेल
आरोपीने पीडितेशी जवळीक निर्माण करून तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यावेळी त्याने पीडितेचे काही खासगी फोटो आणि व्हिडिओ चित्रीत केले होते.यानंतर या अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार शारीरिक संबंधांसाठी ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. ११ मार्च २०२५ रोजी आरोपीकडून होत असलेल्या अत्याचाराची माहिती पीडितेने कुटुबीयांना दिली. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), २०२३ च्या संबंधित कलमांखाली आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या कलम ६७(ए) (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील सामग्री प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करण्याबद्दल शिक्षा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आरोपी फरार, अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज
या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले आणि आरोपीला फरार घोषित केले. त्यानंतर आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो सत्र न्यायालयाने नाकारला. यानंतर आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
‘संबंधित घटना परस्पर संमतीने घडली असे गृहीत धरले, तरी…’
न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, हे अगदी स्पष्ट आहे की, “तरुण आणि तरुणीमध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. याचिकाकर्त्याने प्रेमसंबंधाच्या नावाखाली पीडितेला शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी प्रवृत्त केले. आरोपीने पीडितेच्या जिव्हाळ्याच्या क्षणांचे फोटो काढले. यानंतर धमकी देवून लौंगिक संबंध ठेवण्यास जबरदस्ती केली. अशा प्रकरणात परस्पर संमती मानली, तरी कोणताही खरा प्रेमी आपल्या जोडीदाराचे खासगी क्षण कॅमेऱ्यात कैद करून त्याचा वापर लैंगिक शोषणासाठी किंवा धमकावण्यासाठी करणार नाही.”
‘जोडीदाराला ब्लॅकमेल करणे संमतीचे कृत्य मानले जाऊ शकत नाही’
प्रेमसंबंधाच्या नावाखाली शारीरिक संबंधांसाठी जोडीदाराला ब्लॅकमेल करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत संमतीचे कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. पोलीस तपासात आरोपी अद्याप फरार असल्याचे समोर आले आहे. जो व्यक्ती कायद्याला सहकार्य करत नाही, त्याला ‘कायद्याचे पालन करणारा नागरिक’ मानून विशेष सवलत (अटकपूर्व जामीन) देता येणार नाही. प्राथमिक तपासात आरोपीविरुद्ध पुरेसे पुरावे उपलब्ध असून, त्याने पीडितेचे मानसिक आणि शारीरिक शोषण केल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने आरोपीस कोणताही दिलास देण्यास नकार देत त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
