मुंबई |
लाक्षणिक अपंगत्व नसताना अपंगगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेतील लाभ घेतल्याप्रकरणी ईश्वरपूरचे (जि. सांगली) निवृत्त वैद्यकीय अधिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत दाखल झालेला राज्यातील पहिला गुन्हा ठरला आहे.
शासकीय, निमशासकीय सेवा, योजना व सुविधांचे लाभ घेणाऱ्या अपंगांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक अपंग ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तत्कालीन इस्लामपूरचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रघुनाथ राजराम भोई यांनी अपघातामध्ये अपंगत्व झाल्याने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्याआधारे त्यांनी शासकीय सेवेतील सोई सुविधांचा लाभ घेतला होता.
२०१८ मध्ये अपंगांना वैश्विक ओळखपत्राची (युडीआयडी) पडताळणी सक्तीची करण्यात आली. अपंगत्वाच्या शासकीय लाभासाठी लाक्षणिक अपंगत्व (४० टक्के) असणे गरजेचे आहे. मात्र डॉ. भोई यांचे अंपगत्व केवळ १५ टक्के निघाले. त्यामुळे कोल्हापूर मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक यांनी डॉ. भोई यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉ. भोई यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ कलम ९१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
महसूल विभागात २२ पैकी ७ दिव्यांग निघाले ‘बोगस’
शासकीय व निमशासकीय सेवेत व पदोन्नतीमध्ये लाक्षणिक अपंगांना ४ टक्के आरक्षण आहे. त्याचा लाभ उठवत अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्र मिळवत नोकऱ्यात शिरकाव केलेला आहे. याला चाप लावण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ऑक्टाेबरमध्ये शासनाच्या सर्व विभागांना अपंग कोट्यातील शासकीय लाभधारकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण व वैश्विक ओळखपत्र पडताळणीचे आदेश दिलेले आहेत.
लाक्षणिक अपंग नसतानाही बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांची मोठी संख्या आहे. बोगस अपंगांच्या विरोधात आजपर्यंत गुन्हे नोंद आहेत. पण, ते बनावट कागदपत्रासंदर्भातले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमांतर्गत हा राज्यातला पहिला गुन्हा असून यामध्ये दोन वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच शासकीय लाभांची वसुली करण्यात येते.
डॉ. भोई यांना २०११ मध्ये शासकीय सेवेत असताना अपघात झाला होता. त्यानंतर त्यांनी अपंग प्रमाणपत्र घेत शासकीय लाभ घेतले. डॉ. भोई हे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे. डॉ. भोई यांनी ज्या ईश्वरपूर येथे वैद्यकीय अधिक्षक म्हणून काम केले, तेथील विद्यमान वैद्यकीय अधिक्षकांनी त्यांच्यावर २९ जानेवारी रोजी गुन्हा नोंद केला आहे.
दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ फसवणुकीने मिळवणे हा गुन्हा आहे. यामुळे शासनाची फसवणूक होते आणि खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागते. दिव्यांगांसाठीच्या लाभांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
– तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.
