-8.6 C
New York
Monday, February 2, 2026

Buy now

spot_img

ज्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सुविधा उपलब्ध नाही, अशाच केंद्रांवर कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली करण्यात येणार

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

पुणे |

राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या सरसकट शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या अदलाबदलीच्या निर्णयाला अखेर ब्रेक लावण्यात आला आहे. शिक्षक संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर आता सुधारित निर्णय घेण्यात आला असून, ज्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सुविधा उपलब्ध नाही, अशाच मोजक्या केंद्रांवर कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी सर्व विभागीय मंडळांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

राज्यभर १० फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू होत असून, यासाठी एकूण ३३७३ परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर २० फेब्रुवारीपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होणार असून, त्यासाठी ५१३० केंद्रांवर परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.

या परीक्षा कॉपीमुक्त व्हाव्यात, यासाठी शासनाकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरांची नजर, कडक पर्यवेक्षण अशा विविध उपाययोजना आधीच जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर शासनाच्या ३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार, केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांची सरसकट अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयामुळे शाळांतील नियमित अध्यापन कार्य विस्कळीत होणार, महिला शिक्षिकांना विशेष त्रास सहन करावा लागणार आणि सर्व शिक्षकांवर अविश्वास दाखवला जात असल्याची भावना निर्माण होत असल्याचा आक्षेप शिक्षक संघटनांनी घेतला होता. यासंदर्भात राज्य मंडळासोबत शिक्षक संघटनांच्या बैठका सुद्धा झाल्या.

अखेर ३० जानेवारीला दिलेल्या सुधारित निर्देशानुसार सरसकट अदलाबदलीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. आता केवळ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची व्यवस्था नसलेल्या केंद्रांवरच कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे इतर वर्गांचे अध्यापन कार्य प्रभावित होणार नसून, शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, परीक्षा कॉपीमुक्त व्हाव्यात, याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत नसल्याचे शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व शिक्षकांवर अविश्वास दाखवणाऱ्या निर्णयाला विरोध होता, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली होती.

शिक्षण समन्वय समितीचे सचिव व विज्युक्टा अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सुधारित निर्णयाचे स्वागत करत, “आम्हाला विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या आणि परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घ्या,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ads

संबधित बातम्या

- Advertisement -

Latest Articles