मुंबई |
राज्यात विविध विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची होणारी अनावश्यक पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जमिनीच्या संपादनाशी संबंधित सर्व माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर निवाडे प्रसिद्ध करणे सक्तीचे
नव्या निर्णयानुसार, जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सविस्तर सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. यापूर्वी कायद्यात तरतूद असतानाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे निवाडे ऑनलाइन उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि प्रकल्पबाधितांना माहिती मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.
महसूल व वन विभागाचे नवे परिपत्रक
या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने नवे परिपत्रक जारी करत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी आधी संपादित झालेल्या तसेच सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आता अनिवार्य असेल.
प्रकल्पनिहाय आणि गावनिहाय शोधाची सुविधा
शेतकरी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी हे निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, जनतेला हे दस्तऐवज थेट डाउनलोड करता येतील, अशी सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची अचूक आणि संपूर्ण माहिती घरबसल्या मिळू शकेल.
कलम ३७ (३) ची प्रभावी अंमलबजावणी
भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कायद्यातील कलम ३७ (३) ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास सर्वसामान्य जनतेसाठी खुला होणार असून माहिती लपवण्यास वाव राहणार नाही.
७ दिवसांत निवाड्याची प्रत देणे बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंतिम निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे ही भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. यामुळे संपादनानंतर सरकारी मालकीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर वेळेत होण्यास मदत होणार आहे.
जुने भूसंपादन निवाडेही ऑनलाइन
हा निर्णय केवळ नव्या प्रकरणांपुरता मर्यादित नसून, १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले जेवढे निवाडे कार्यालयीन नोंदींमध्ये उपलब्ध आहेत, ते सर्व स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी संपादित जमिनींची माहितीही आता सहज उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मासिक आढावा
या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा जिल्हाधिकारी दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकीत घेणार आहेत. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यताही प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, गैरप्रकारांना आळा
या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे विलंब, गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
