सोलापूर |
राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा म्हणजेच “मेस्मा” कायदा मंजूर करून घेतला आहे.याला सत्ताधारीच काय? विरोधी पक्षातल्या एकानेही यास विरोधच काय? चर्चा ही न करता मंजूर केला, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. त्यामुळे तुम्ही आता “मेस्मा” लावा. येत्या निवडणुकीत कर्मचारी व शिक्षक तुम्हाला “मेस्मा” लावतील, असा इशारा माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना दिला आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मार्गदर्शन करताना आमदार आडम बोलत होते. आडम यांनी एक लाख रुपयाचा लढा निधीही या संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केला. ते म्हणाले, “आता राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. २०३५ पासून थोडा-थोडा आर्थिक भार पडणार असताना, समिती स्थापन करण्याचे नाटक कशासाठी करता. त्यासाठी तुम्ही जुनी पेन्शन योजना जाहीर करून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्या.”
दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले मेस्मा विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. राज्यात सरकारी कर्माचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने अनेक कामे ठप्प पडली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने त्यांच्यावर कारवाई कठोर कारवाई करण्यासाठी घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
काय आहे मेस्मा कायदा?
मेस्मा कायदा म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा”. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.लाचखोरी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणारा मोर्चा किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या सरकारी कर्माचाऱ्यांनी संप पुकारला तर तो रोखण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.
मेस्मा कायदा सुरु केल्यानंतर सहा आठवडे किंवा सहा महिन्यापर्यंत लागू केला जाऊ शकतो.सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र म्हणजे रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा म्हणजे एसटी, वीजपुरवठा, शिक्षण क्षेत्र, अत्यावश्यक सेवा देणा-या कार्यालयामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात अमंलात आणला जातो.