बीड जि.प. निवडणूक लांबणीवर; ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणामुळे पहिल्या टप्प्यातून वगळणार 

बीड जिल्हा परिषदेतील आरक्षण ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. राज्य निवडणूक आयोग महानगरपालिका निवडणुकांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा पहिला टप्पा घोषित करणार आहे. मात्र, ज्या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, त्याच ठिकाणी निवडणुका घेतल्या जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. परंतु, या निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, अशी अटही न्यायालयाने घातली आहे.

राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण आहे, तर २० जिल्हा परिषदांमध्ये ते अधिक आहे. त्याचप्रमाणे, ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

आयोगाने सुरुवातीला २९ महापालिकांसोबतच या निवडणुका घेण्याचा विचार केला होता. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत संपणार असल्याने, जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने केली आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बीडसारख्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

काही नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा पाळली नसतानाही आयोगाने तेथील निवडणुका घेतल्या होत्या, ज्यांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवण्यात आला होता. जिल्हा परिषदांसाठी हे सूत्र वापरले असते, तर निवडणुका थांबल्या नसत्या. मात्र, याच चुकीमुळे पूर्वी काही निवडणुका थांबल्या होत्या, त्यामुळे आयोग यावेळी अधिक काळजी घेत असल्याचे दिसते.