मुंबई |
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणामध्ये 44 नगरपरिषदा, 11 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषद आणि 2 महापालिकांमध्ये (नागपूर, चंद्रपूर) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलेली आहे. याबाबत येत्या (25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच जिथे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण झाले आहे, ते कमी करण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने दाखवली आहे. त्याचवेळी जिथे 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण आहे अशा 233 नगरपरिषद-नगरपालिकांमध्ये जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार (2 डिसेंबर) निवडणुका होऊ देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रयत्नात असल्याचे समजते.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. मात्र ही मर्यादा ओलांडली असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (SC) दाखल झाली आहे. यावर सोमवारी (17 नोव्हेंबर) सुनावणी पार पडली. यात न्यायालयाने अधिकारी आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
यानंतर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. तसेच बांठिया आयोगाच्या पूर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कसे आरक्षण होते आणि आता जाहीर झालेले आरक्षण कसे आहे याची तौलनिक माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती आयोग सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.
20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणात वाढ :
राज्यातील एकूण 20 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले असल्याची माहिती आहे. एकूण 34 जिल्हापरिषदांमध्ये जाहीर झालेल्या 2011 जागांमध्ये एकूण 54 टक्के आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामध्ये खुल्या वर्गासाठी 934 जागा, अनुसूचित जातीसाठी 246 जागा, अनुसूचित जमातीसाठी 306 जागा आणि ओबीसीसाठी 526 जागांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.
एकूण आरक्षित जागा 1077 असून हे प्रमाण 54 टक्के इतके आहे. यामध्ये आदिवासीबहुल नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के यांचा समावेश आहे. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे. मात्र, धुळे 73 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 56 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलडाणा 52 टक्के या जिल्हापरिषदांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे.
