नवी दिल्ली |
देशातील विविध महानगरांमध्ये वाढते प्रदूषण चिंतेचा विषय बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण सूचना केली आहे. देशातील रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचे समर्थन न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केले. याचवेळी पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या उच्च दर्जाच्या अलिशान गाड्यांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची सूचना खंडपीठाने केली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी घेतली. आजकाल बाजारात मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहनेदेखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे समान आकाराच्या अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीई) वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले. सर्वात आधी अतिशय उच्च दर्जाच्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार करा. त्याचा सामान्य माणसावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण देशातील खूप कमी लोकसंख्येला उच्च दर्जाच्या अलिशान गाड्या परवडू शकतात, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती कांत यांनी केली.
सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी बाजू मांडली. सरकार न्यायालयाच्या अशा भूमिकेला पाठिंबा देऊ शकते, असे म्हणणे वेंकटरमणी यांनी यावेळी मांडले. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जाहिरातीशी संबंधित 13 मंत्रालये या प्रकरणात सहभागी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत जास्त होती. नंतर त्यांचा वापर वाढण्याच्या हेतूने सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र आता पुरेसे चार्जिंग पॉईंट्स नाहीत हा एक अडथळा आहे, असे ज्येष्ठ वकिल प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठाला सांगितले.
