मुंबई |
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरूवात केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला.
३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील नेाडल ऑफिसर यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाबाबत आयोगास अहवाल सादर करावा असेही राज्य निवडणुक आयोगाने कळवले आहे.
आरक्षणाचा कार्यक्रम
६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.
८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.
१० ऑक्टोबर २०२५ – आरक्षण सोडतीची सुचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे. (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील व सर्वसाधारण महिलांसहबाबत)
१३ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडत.
१४ ऑक्टोबर २०२५ – प्रारूप आरक्षणाची अधिसुचना प्रसिध्द करणे.
१४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सुचना सादर करण्याचा कालावधी.
२७ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सुचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सुचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे.
