राज्य शासनाच्या ८ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग तसेच इतर मागासवर्ग या प्रवर्गांतील अशा विद्यार्थिनींना, ज्यांचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्कात ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.ही सवलत केवळ केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना लागू असेल.
शिष्यवृत्ती अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
उत्पन्न प्रमाणपत्र
जातीचा दाखला
महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र
आधार क्रमांक संलग्न असलेले बँक खात्याचे तपशील
शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा केली जाईल.
महाविद्यालयांनी अर्ज प्रक्रियेसाठी विद्यार्थिनींसाठी संगणक, इंटरनेट आणि प्रिंटरसारख्या सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच तहसिलदार व बँक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने शिबिरे आयोजित करून, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व आधार संलग्नीकरणाची कार्यवाही महाविद्यालयाच्या ठिकाणीच पार पाडावी.
प्रत्येक अर्जाची अचूक छाननी करून लिपिकांनी तत्काळ कार्यवाही करावी आणि नंतर ती प्राचार्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावी. शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती व प्रगती अहवाल उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक, पुणे विभाग यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
सर्व संस्थांनी या योजनेची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर, नोटीस बोर्डवर व सोशल मिडीयाद्वारे प्रसारित करून विद्यार्थिनींमध्ये जागरुकता निर्माण करावी, जेणेकरून कोणतीही पात्र विद्यार्थिनी या लाभापासून वंचित राहू नये उच्च शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. अशोक उबाळे म्हणाले की, “ही सवलत शासन मान्य अभ्यासक्रमांपुरती मर्यादित असून, व्यवस्थापन कोटा व संस्थास्तरावरील प्रवेशधारकांना याचा लाभ मिळणार नाही. सर्व शासकीय, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क घेऊ नये, अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल आधी शुल्क घेतले असल्यास, ती रक्कम त्वरीत परत करणे बंधनकारक आहे.”
